सरकारले खारेजी र मर्जमा परेका मन्त्रालयका सचिवहरुको व्यवस्थापनका लागि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक कमिटि गठन गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट खारेजी तथा मर्जमा परेका मन्त्रालयका सचिवहरुको व्यवस्थापनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक कमिटि बनेको हो । सो कमिटिले काम समेत प्रारम्भ गरिसकेको मुख्य सचिव निकट स्रोतले जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्य विभाजन तय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् भने समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर आठ मन्त्रालय कायम गरिएको छ । सो सम्बन्धमा हालैमात्र राजपत्रमा कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेजीमा परेका छन् । यसरी मन्त्रालय खारेजीमा परेपछि सचिव व्यवस्थापनका लागि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘सचिव व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो । सो समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्यमा रुपमा रहेका छन् । मन्त्रालय खारेजी र मर्ज हँुदा सिंहदरबारभित्रका तीन वटा मन्त्रालय खाली हुने भएका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली ल्याउँदा साबिकका ८ मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । केही मन्त्रालयलाई गाभेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय बनाएको छ । यसरी गाभिएका मन्त्रालयहरुको नाम परिवर्तनको काम धमाधम शुरु भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्दा सचिव र सहसचिव कामविहीन हुने देखिएको छ । अहिले चार सचिवहरु दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ ।
खारेजी तथा मर्ज हुन लागेको मन्त्रालयमा हाल भूमिमा मदन भुजेल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चन्द्रकला पौडेल सचिव रहेका छन्। यस्तै,सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ। भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालय अहिले सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले हेरिरहेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले चलाइरहेका छन् । यता कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेको छ। कृषिमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र वनमा गोविन्दप्रसाद शर्मा सचिव छन्। उक्त मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास हेर्ने सचिव दिपककुमार खराल अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकाले दरबन्दी मिलान गर्न सहज भएको छ। यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गर्दै युवाको पाटो श्रम र खेलकुद शिक्षामा लगिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा चूडामणि पौडेल रहेका छन्।अब खाली हुने यी तीन मन्त्रालय र खारेजी तथा मर्जमा परेका चार मन्त्रालयका उच्च तहका प्रशासकहरुको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो ।
बिज्ञापन
समितिमा प्रारम्भिक रुपमा फाजिलमा परेका सचिवहरुलाई रिक्त रहेका प्रदेशमा पठाउनेदेखि स्वेच्छिक अवकाश दिनेदेखि सार्वजनिक संस्थान तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरूका अलवा छलफल भएको सो समितिमा रहेका एक सचिवले जनाएका छन् ।
